Karnataka के उपमुख्यमंत्री का दावा, ‘भाजपा राज्य हमारे मॉडल की नकल कर रहे

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके ‘अवास्तविक वादों’ की आलोचना का जवाब देते हुए कहा, “हमारी गारंटी देश में सुधार ला रही है। पूरा देश हमारे मॉडल को देख रहा है। कई भाजपा शासित राज्य हमारे मॉडल की नकल कर रहे हैं।” मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के लिए जो चाहें कह सकते हैं। उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी गारंटी योजनाएं लोगों को भोजन दे रही हैं, जीवन बना रही हैं और देश की प्रगति को गति दे रही हैं।

” शिवकुमार ने स्पष्ट किया, "बड़ी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं ने कहा है कि उन्हें शक्ति योजना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें परिवहन भत्ता मिलता है। मैंने मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करने की बात कही है, लेकिन हमारी किसी भी गारंटी योजना को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता।" "हमने मंगलुरु में इस योजना की घोषणा की थी और इसे रोका नहीं जाएगा। यह योजना अगले पांच साल तक जारी रहेगी। कांग्रेस सरकार की पहल, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, भूमिहीनों के लिए जमीन, गरीबों के लिए जमीन और घर, अभी भी प्रभावी हैं। हमने इनमें से किसी को भी वापस नहीं लिया है।

यहां तक ​​कि जब भाजपा सत्ता में थी, तब भी वे हमारे कार्यक्रमों को रोक नहीं पाए। हमारे कार्यक्रम जीवन निर्माण की पहल हैं, जबकि भाजपा केवल भावनाओं के आधार पर राजनीति करती है।" जब उनसे भाजपा नेताओं द्वारा उनकी गारंटी योजनाओं पर सवाल उठाए जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, "भाजपा ने हमारी गारंटी योजनाओं की नकल की है। उन्होंने मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी ऐसी ही योजनाओं की घोषणा की और अब वे महाराष्ट्र में भी ऐसा कर रहे हैं। वे हमारी योजनाओं की नकल करने के लिए शर्मिंदा हैं और इसलिए वे हमारी आलोचना कर रहे हैं, शिवकुमार ताना मारा

जब उनसे इस दावे के बारे में पूछा गया कि गारंटी योजनाएँ टिकाऊ नहीं हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, “किसने कहा कि उन्हें टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता? हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मज़बूत है।”

जब उनसे भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के पत्र के बारे में पूछा गया, जिसमें वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया, “मैं मानसिक अस्थिरता वाले लोगों द्वारा दिए गए बयानों पर टिप्पणी नहीं करूँगा। यह भाजपा सरकार ही थी जिसने इस मामले में सबसे पहले किसानों को नोटिस जारी किए थे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी किसान को अन्याय का सामना न करना पड़े। हम अधिकारियों द्वारा की गई किसी भी गलती को सुधारेंगे।”