Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भाजपा पर पलटवार करने की तैयारी कर रही है, जिसने सिद्धारमैया सरकार को कथित MUDA और वाल्मीकि घोटालों के केंद्र में ला खड़ा किया है।
सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जॉन माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग, जिसने भाजपा सरकार के दौरान कथित कोविड-19 अनियमितताओं की जांच पूरी कर ली है, रविवार दोपहर को सीएम सिद्धारमैया को रिपोर्ट सौंपेगा।
आयोग ने पिछली भाजपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में कथित कोविड घोटाले की जांच की है। कोविड-19 के दौरान भाजपा सरकार ने दवा और चिकित्सा उपकरण खरीदे। इस संबंध में सौंपी गई लेखा समिति की रिपोर्ट में अवैधता का गंभीर आरोप लगाया गया था।
भाजपा के ही विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसन गौड़ा पाटिल यतनाल ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे कि कोविड-19 के प्रबंधन में हजारों करोड़ की हेराफेरी हुई है। आयोग ने कोविड की रोकथाम के लिए दवाओं, उपकरणों और सामग्रियों की खरीद, ऑक्सीजन प्रबंधन और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच की है। भाजपा सरकार के दौरान विपक्ष के नेता रहे सीएम सिद्धारमैया ने कथित कोविड भ्रष्टाचार की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग के गठन की मांग की थी। लेकिन भाजपा सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया।
कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद न्यायाधीश जॉन माइकल डी'कुन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। सूत्र के अनुसार, कांग्रेस सरकार इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कथित अनियमितताओं में शामिल किसी भी व्यक्ति, जिसमें भाजपा के मंत्री और अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक उपकरण के रूप में करने की तैयारी में है। इस बीच, शनिवार को राज्य कांग्रेस इकाई ने "राजभवन चलो" विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जो सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के कदम की निंदा करने के लिए विधानसौदा गांधी प्रतिमा से राजभवन तक मार्च किया। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विरोध प्रदर्शन में कहा, "राज्य में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया गया है। ऐसा करना गलत है। राज्यपाल को कानून के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, उन्हें कानून के पक्ष में काम करना चाहिए। साथ ही संविधान की रक्षा भी होनी चाहिए। राज्यपाल का कार्यालय समानता का नाम होना चाहिए। इसलिए, लोकतंत्र और संविधान के अस्तित्व के लिए हमारा संघर्ष जारी है।" (एएनआई)