Karnataka : केस वापसी पर विवाद, कर्वे अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने सरकार से सवाल उठाए

Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक रक्षणा वेदिके (कर्वे) के राज्य अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने राज्य कैबिनेट द्वारा हाल ही में कुछ आपराधिक मामलों को वापस लेने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी पारदर्शिता पर भी चर्चा जरूरी है।

नारायण गौड़ा ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि जिन मामलों को वापस लिया गया है, उनमें से कुछ उनके संगठन से जुड़े मुद्दों से संबंधित बताए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि “गाली-गलौज करने के लिए दो केस वापस लिए गए हैं। क्या नाक में घी डालने का यही मतलब है?” उन्होंने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि इन मामलों को वापस लेने का आधार क्या था।

राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को कई आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया था, जिनमें कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं से जुड़े कुछ केस भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस निर्णय के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं।

टी.ए. नारायण गौड़ा ने कहा कि वर्षों से कन्नड़ समर्थक आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता और संगठनों के खिलाफ दर्ज हजारों मामलों को वापस लेने की मांग की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री से कई बार चर्चा हो चुकी है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने समय-समय पर आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई मामले लंबित हैं। उनके अनुसार, हालिया फैसले से कुछ मामलों को चुनिंदा तरीके से वापस लेने को लेकर असंतोष पैदा हुआ है।

कन्नड़ संगठनों का कहना है कि भाषा और सांस्कृतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए कई मामले पुराने हैं और उन्हें अब समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वे आंदोलन की भावना से जुड़े थे। हालांकि, इस मुद्दे पर सरकार और संगठनों के बीच मतभेद बना हुआ है।

फिलहाल राज्य में यह मामला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। सरकार की ओर से अभी इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर मामलों की समीक्षा प्रक्रिया जारी रहने की बात कही जा रही है।