कर्नाटक: अपहरण के एक मामले में जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी रेवन्ना को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि कानून अपना काम करेगा। . "हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था लेकिन अपहरण मामले में इसे खारिज कर दिया गया। मैं अपहृत महिला के बारे में नहीं जानता। मैंने अभी तक पुलिस से बात नहीं की है।" ," उसने कहा। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने भी कहा कि कानून ने उचित कदम उठाया है।
जद(एस) नेता प्रज्वल रेवन्ना को भारत वापस लाने के सवाल पर जवाब देते हुए पाटिल ने कहा, ''सरकार की कोशिशें जारी हैं.'' कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, "मुझे इसकी जानकारी नहीं है. कानून अपना काम करेगा..." इस बीच, जद (एस) नेता एचडी रेवन्ना को आज शाम एसटीआई द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया। रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई उस महिला के बेटे की शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसका अश्लील वीडियो मामले में कथित तौर पर "अपहरण और यौन शोषण" किया गया था। मैसूर में केआर नगर पुलिस को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में, उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी मां ने अपने गांव लौटने से पहले छह साल तक एचडी रेवन्ना के घर पर नौकरानी के रूप में काम किया, जहां वह एक दैनिक मजदूर के रूप में काम करती थी।
बाद में उस व्यक्ति को एक वीडियो मिला जिसमें कथित तौर पर मौजूदा सांसद और हासन लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना द्वारा उसकी मां के यौन शोषण को दर्शाया गया था। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद उनकी मां लापता हो गईं. इसके बाद उन्होंने एचडी रेवन्ना और बबन्ना के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर मैसूर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन), 506, 354 ए (1), 354 (बी), 354 (सी) और के तहत मामला दर्ज किया गया है। जद (एस) नेता के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
प्रज्वल रेवन्ना पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं। कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कथित अश्लील वीडियो मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है।
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