Karnataka कर्नाटक : राज्य बार काउंसिल (केएसबीसी) के आह्वान के बाद, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 1,531 वकीलों के चार्टर निलंबित कर दिए गए हैं।
"राज्य के 1,29,368 वकीलों में से 59,784 वकीलों ने काउंसिल के आह्वान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। न्यायाधीश, मंत्री, विभिन्न संवैधानिक पद, अभियोजक, सहायक अभियोजक, लॉज, पेट्रोल पंप, बार और रेस्तरां, रिसॉर्ट, विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी पदों और व्याख्याताओं जैसे पदों पर बैठे लोगों को 15 जुलाई, 2025 तक अपने चार्टर निलंबित कर देने चाहिए। अन्यथा, अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी," केएसबीसी ने एक बयान में कहा। "अब तक, 68,553 वकीलों ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) के लिए आवेदन किया है। जिन लोगों ने सीओपी के लिए आवेदन किया है, वे अपना नाम ksbc.org.in पर देख सकते हैं।"