Bengaluru बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कर्नाटक कैबिनेट गुरुवार को अपनी मीटिंग में हेट स्पीच और उससे जुड़े अपराधों पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए एक विवादित बिल पर विचार करने वाली है।
यहां रिपोर्टर्स से बात करते हुए, होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने इस कदम की पुष्टि की और साफ किया कि यह कानून भारतीय जनता पार्टी या उसके नेताओं को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है।
परमेश्वर ने कहा, “हेट स्पीच और उससे जुड़े मामलों की रोकथाम से जुड़ा बिल आज कैबिनेट के सामने आएगा। इस पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। अगर फैसला सही रहता है, तो बिल को विंटर सेशन में पेश किया जा सकता है।”
यह पूछे जाने पर कि क्या यह कदम BJP को टारगेट करने के लिए है, उन्होंने कहा, "इसका मकसद BJP को टारगेट करना नहीं है। हम हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहेंगे। सरकारें बदलती रहती हैं। कोई भी सत्ता में आए, कानून लागू रहेगा।"
उन्होंने आगे कहा, “हमें BJP को क्यों टारगेट करना चाहिए? बिल में BJP या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कांग्रेस या जनता दल (सेक्युलर) का कोई ज़िक्र नहीं है। इसे आज की ज़रूरत को देखते हुए लाया जा रहा है। यह मौजूदा कानूनों को मज़बूत करेगा।”
उन्होंने कहा कि मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क में कुछ प्रोविज़न जोड़े जा रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) बिल, 2025 को मंज़ूरी दे सकती है। बिल का मकसद हेट स्पीच और हेट क्राइम्स को रोकना और लोगों, ग्रुप्स और बड़े समुदाय पर उनके असर को कम करना है। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो इसे 8 दिसंबर से बेलगावी के सुवर्ण विधान सौध में शुरू होने वाले विंटर सेशन के दौरान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा जाएगा।
अपोज़िशन से इस पर ज़ोरदार जवाब मिलने की उम्मीद है। BJP और JD(S) के नेताओं ने पहले ही दावा किया है कि यह कानून हिंदुत्व ग्रुप्स से जुड़े नेताओं को टारगेट करके बनाया गया है, खासकर कम्युनल रूप से सेंसिटिव कोस्टल बेल्ट में।
कांग्रेस की सरकार ने यह बिल तब पेश किया जब तटीय कर्नाटक के मंगलुरु ज़िले में सांप्रदायिक बदले की भावना से हुई हत्याओं की एक सीरीज़ ने पूरे देश का ध्यान खींचा। सरकार ने इस इलाके में हिंसा को रोकने के लिए एक स्पेशल फ़ोर्स भी बनाई है, और अलग-अलग विंग सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नज़र रख रही हैं जिससे अशांति फैल सकती है।
बिल में हेट क्राइम करने का दोषी पाए जाने वालों के लिए तीन साल तक की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि ऐसे अपराध नॉन-कॉग्निज़ेबल और नॉन-बेलेबल होंगे और उन पर फर्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा चलाया जाएगा।
ड्राफ़्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर किसी को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता है या नफ़रत फैलाता है, तो उसे हेट क्राइम करने वाला माना जाएगा। इन पहचानों के खिलाफ़ भेदभाव या असहिष्णुता से प्रेरित कोई भी काम इस अपराध के दायरे में आएगा।