बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इस एकेडमिक साल से स्टेट एजुकेशन पॉलिसी (SEP) को लागू करने की भी उम्मीद कम है, क्योंकि कैबिनेट ने गुरुवार को SEP कमीशन की आखिरी सिफारिशों की स्टडी करने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का फैसला किया।
कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोरात, जो UGC के पूर्व चेयरमैन हैं, ने 9 अगस्त, 2025 को राज्य सरकार को 2,197 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी।
जानकार सूत्रों ने TNIE को बताया, “राज्य सरकार फाइनेंशियल असर को देखते हुए डरी हुई थी, क्योंकि उसे SEP को लागू करने के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत है। उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाले कुछ नेताओं के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। इन्हीं वजहों से कैबिनेट ने SEP को लागू करने के लिए और समय लिया है।”