कर्नाटक कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों और पहुंच से जुड़े विधेयक को मंज़ूरी दी

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार का 'कर्नाटक राज्य सार्वजनिक स्थल और प्रवेश विनियमन विधेयक, 2026' लाने का कदम विधानसभा के चल रहे मॉनसून सत्र में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा करने वाला है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तावित विधेयक और कानून को मंज़ूरी दी गई। इसका मकसद सार्वजनिक जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों, जुलूसों और अन्य गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाना है, जिससे ऐसे आयोजनों के लिए पहले से अनुमति लेना ज़रूरी हो सकता है।

हालांकि प्रस्तावित कानून को सार्वजनिक जगहों - खासकर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों जैसे शैक्षणिक संस्थानों - का इस्तेमाल करने वाले संगठनों और कार्यक्रमों पर लागू होने वाले उपाय के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन इसके समय और RSS की गतिविधियों पर सरकार के पहले के रुख ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को राजनीतिक बहस का मुख्य केंद्र बना दिया है। यह मुद्दा चित्तापुर में हुए एक विवाद के बाद उठा है, जहां RSS ने रूट मार्च पर रोक लगने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सरकार का कहना है कि जुलूसों और बड़ी सार्वजनिक सभाओं के लिए कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमति लेना ज़रूरी है।

प्रस्तावित कानून कांग्रेस सरकार की सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल को विनियमित करने की पिछली कोशिशों के संदर्भ में भी आया है। 4 अक्टूबर, 2025 को गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद, कैबिनेट ने 16 अक्टूबर, 2025 को एक सरकारी आदेश जारी करने का फैसला किया, जिसमें निजी संगठनों द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों सहित सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को विनियमित किया गया। सरकार ने कहा कि ये नियम किसी एक समूह को निशाना बनाने के बजाय सभी निजी संगठनों पर सामान्य रूप से लागू होंगे।