Karnataka कर्नाटक: इस फाइनेंशियल ईयर में तीन लाख घर पूरे करने का टारगेट है। मुख्यमंत्री ने बजट में कहा कि पिछली सरकार ने बिना फंड दिए जो 4.90 लाख घर मंजूर किए थे, उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सभी को घर देने के मकसद से, राज्य में अलग-अलग हाउसिंग स्कीम के तहत एक लाख BLC-बेस्ड घरों का नया टारगेट मंजूर किया जाएगा। इसमें चुने गए बेनिफिशियरी को दी जाने वाली सब्सिडी ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेनिफिशियरी के लिए ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख की जाएगी। हाउसिंग स्कीम के तहत एलिजिबल बेनिफिशियरी अब ग्राम सभाओं में ऑनलाइन लॉटरी के ज़रिए चुने जाएंगे।
कर्नाटक स्लम डेवलपमेंट बोर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना (AHP) के तहत 1.20 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है।
राज्य के शहरों की सफ़ाई बनाए रखने के लिए, अन्निगेरी, गुंडलूपेट, नेलमंगला, डोड्डाबल्लापुरा, भद्रावती, देवनहल्ली और मैसूर के कुछ हिस्सों में ड्रेनेज का काम किया जाएगा। इसके अलावा, कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड से माइक्रो ग्रांट की मदद से, अलंद, अफ़ज़लपुर, चित्तपुर, यादगिरी, हरपनहल्ली, जेवरगी और सुरपुर शहरों में ड्रेनेज का काम किया जाएगा।
शहरी लोकल बॉडीज़ में यूनिफाइड प्रॉपर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर के साथ E-Asthi सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू किया जाएगा जो ऑटोमैटिकली टैक्स डिमांड और ड्यूज़ डिटेल्स जेनरेट करेगा। साथ ही, हायर स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए धारवाड़ में चार और बेंगलुरु में दो 'विद्यार्थी इंदिरा कैंटीन' शुरू की जाएंगी।