Karnataka Budget 2025: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण, श्रमिकों के लिए सुविधाएं

Karnataka कर्नाटक : सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कारोबार बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन लेने वालों को 8 फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य सरकार ने बजट में पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम लोन सीमा तक पहुंच चुके रेहड़ी-पटरी वालों के लिए इस ऑफर की घोषणा की है।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 750 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार कर फंड को दोगुना करके उन्हें प्रोत्साहित किया है।

प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दी जाने वाली 75,000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है। कार्यस्थल पर मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है, जो एक सकारात्मक पहलू है।

'आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक' योजना के तहत हृदय रोग और कैंसर के इलाज के लिए अतिरिक्त ₹5 लाख और अन्य बीमारियों के लिए अतिरिक्त ₹2 लाख देने का प्रस्ताव श्रमिकों को लाभान्वित करेगा।

बीमा कंपनी ने अस्पतालों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ₹51 करोड़ आवंटित किए हैं। अस्पतालों की सफाई में सुधार, उपकरण खरीदने, आपातकालीन विभागों का नवीनीकरण और प्रयोगशालाओं को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा यह एक अच्छा कदम है।