Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बहाने जनता को परेशान करने और रिश्वत मांगने के मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है।
पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें वेरिफिकेशन करने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरा इस्तेमाल करना ज़रूरी कर दिया गया है।
यह ऑर्डर राज्य के DG और IGP एम.ए. सलीम ने जारी किया है। ऑर्डर में बताए गए नए नियमों (गाइडलाइन) की जानकारी यहां दी गई है...
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवेदक के दिए गए घर के पते पर खुद जाना होगा।
वहां के पड़ोसियों और रहने वालों से ज़रूरी जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए। आवेदक को वेरिफिकेशन के बहाने किसी भी वजह से पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता।
पुलिस के वेरिफिकेशन के लिए घर आने से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदक को SMS या फोन कॉल से पहले से बता दिया जाना चाहिए।
स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक, स्टाफ की यूनिफॉर्म पर 'बॉडी वॉर्न कैमरा' लगा होना चाहिए। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। बिना सही और साफ़ सबूत के एप्लिकेंट के खिलाफ कोई 'एडवर्स रिपोर्ट' फाइल नहीं की जा सकती।
रिश्वत के इरादे से लोगों को परेशान करना, बेवजह देरी करना या परेशानी देना पूरी तरह मना है।
स्टाफ को चेतावनी दी गई है कि अगर वे इन नियमों को तोड़ते हैं या अपने काम में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
यूनिट ऑफिसर्स को खुद कंप्लायंस को मॉनिटर करना होगा और ऑफिस में हर हफ्ते रिपोर्ट जमा करनी होगी।
खास ऑपरेशनल दिक्कतों के मामले में, संबंधित SP से पहले से लिखकर परमिशन लेनी होगी।
सभी यूनिट ऑफिसर्स को इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य पुलिस चीफ के ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया गया है।