हुबली: कर्नाटक के कुछ हिस्सों में जहां 7 मई को मतदान होगा, भाजपा नेता गृह लक्ष्मी राशि जारी करने में देरी को लेकर आशंकित हैं, उनका मानना है कि सरकार मतदान के दिन या उससे थोड़ा पहले पैसा जमा कर देगी।
गारंटी योजना के तहत कांग्रेस सरकार परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 रुपये प्रदान करती है। और बीजेपी नेताओं का दावा है कि सरकार जानबूझकर मतदाताओं को "प्रभावित" करने के लिए राशि जारी करने में देरी कर रही है।
हालांकि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन भाजपा कैडर अब इसे अपने प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के संज्ञान में लाने की योजना बना रहा है।
भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में चुनाव के पहले चरण के दौरान, जो 26 अप्रैल को हुआ था, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में कई लाभार्थियों को मतदान के दिन राशि मिली। उन्होंने कहा कि इस बार भी सरकार मतदान के दिन या उससे कुछ दिन पहले बकाया भुगतान करने की योजना बना रही है। “मतदान का दिन नजदीक आ रहा है और हम अपने वरिष्ठ नेताओं से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतदाताओं के दिमाग पर असर पड़ेगा और राज्य सरकार को ऐसा करने की अनुमति नहीं है,'' एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा।
बल्लारी प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि गृह लक्ष्मी राशि राज्य सरकार द्वारा किश्तों में जारी की जाती है। “हम महीने के अंत तक लाभार्थियों को भुगतान करना शुरू कर देते हैं। अगर हम 28 तारीख से भुगतान करना शुरू करते हैं, तो लाभार्थियों को कवर करने में लगभग छह दिन लगेंगे, ”अधिकारी ने कहा।
बल्लारी जिले में 3.5 लाख लाभार्थी खाते हैं। प्रति वर्ष कुल 556 करोड़ रुपये की आवश्यकता है.
समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस महीने एक 'तकनीकी समस्या' है, इसलिए बल्लारी, कोप्पल और विजयनगर जिले में भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अधिकारी ने कहा, 'राशि जारी होने के बाद हम भुगतान कर देंगे।'
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