जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कर्नाटक ने इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक उद्यम की कुल लागत का 30% तक कवर करने का निर्णय लिया है।यह सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं जैसे जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज उपचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर लागू होगा।हाल के एक आदेश के अनुसार, सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत शुरू की गई एक बुनियादी ढांचा परियोजना की कुल लागत का 30% तक व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रदान करेगी।

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