Karnataka कर्नाटक : केकेसीसीआई सहित विभिन्न संगठनों ने 13 तारीख को किसान, दलित, कन्नड़ और महिला कल्याण कर्नाटक होराता समिति द्वारा आहूत बंद का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से सूखा घोषित करने और किसानों के लिए मुआवज़े की घोषणा करने की माँग की है, क्योंकि हाल ही में हुई बारिश और भारी बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं।
कल्याण कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केकेसीसीआई) के अध्यक्ष शरणबसप्पा एम. पप्पा ने बताया कि शनिवार को कल्याण कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केकेसीसीआई) के सभागार में आयोजित विभिन्न व्यापारिक संगठनों की बैठक में शांतिपूर्ण बंद के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया।
बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा, "जिले के किसान हाल के वर्षों में भीमा नदी में भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हो गए हैं। राज्य सरकार को इसे तुरंत एक विशेष मामला मानते हुए किसानों को बिना देर किए आपातकालीन राहत प्रदान करनी चाहिए। 90 प्रतिशत किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कर्ज लेने वाले किसानों की स्थिति दयनीय है। इसलिए, कर्ज माफ करने के अलावा, सरकार को बुवाई के लिए आवश्यक बीज और उर्वरक भी मुफ्त उपलब्ध कराने चाहिए।"
बैठक में बेकरी एंड लॉजिंग ओनर्स एसोसिएशन, दाल मिल एसोसिएशन, पेस्टीसाइड ट्रेडर्स एसोसिएशन, किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, सराफ बाजार, कपड़ा बाजार एसोसिएशन और फूड ग्रेन एंड सीड्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए।
केकेसीसीआई के मानद सचिव शिवराज वी. इंगिनाशेट्टी, केकेसीसीआई ओक्कलुटाना उप-समिति के अध्यक्ष जगदीश बी. गाजरे, कल्याण कर्नाटक होराटा समिति के नेता शरणबसप्पा मामाशेट्टी, दयानंद पाटिल, भीमाशंकर मडियाला और अन्य ने भाग लिया।