Bengaluru बेंगलुरू: वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खांडरे ने न्यायालय के आदेशानुसार हासन जिला चन्नारायपटना तालुका कागलीकावलु क्षेत्र के सर्वेक्षण क्रमांक 1 से 22 तक की 301.07 एकड़ वन भूमि forest land को वापस लेने का निर्देश दिया है। ग्राम अरण्य समिति के अध्यक्ष रामकृष्ण गौड़ा द्वारा वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका (डब्ल्यूपी 11835/2000) के संबंध में न्यायालय ने विधि विभाग के सभी एपीसीसीएफ एवं हासन डीसीएफ के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है, जिन्होंने वर्ष 2009 में सभी अनधिकृत स्वीकृतियां रद्द कर दी थीं तथा भूमि को वन के रूप में सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इस संबंध में वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग के उप मुख्य सचिव को दिए गए नोट में मंत्री ने उक्त भूमि पर कब्जा लेने के लिए कार्रवाई करने तथा सभी एपीसीसीएफ एवं उप वन संरक्षकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जो इस मामले में लापरवाह एवं कर्तव्यहीन हैं।
15 जनवरी 1940 को तत्कालीन महाराजा के शासनकाल reign of the Maharaja में चन्नारायपटना तालुका कागगली क्षेत्र को लघु वन घोषित किया गया था। लेकिन उक्त लघु वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। इसके खिलाफ रामकृष्ण गौड़ा बिन एरे गौड़ा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरन एवं मोहन शांतनागौड़र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 6 नवंबर 2009 को सभी रियायतों को रद्द कर दिया था तथा आदेश दिया था कि कागगलीकावलू सर्वे क्रमांक 1 से 22 की 331.07 एकड़ भूमि को वन के रूप में संरक्षित किया जाए। बाद में वन मंत्री ने इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त की कि हासन जिले के कुछ उप वन संरक्षकों ने चन्नरायपटना तहसीलदार को पत्र लिखा है, लेकिन इस भूमि को पुनः प्राप्त करने और वनों की खेती करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।