Karnataka कर्नाटक : खाद्य मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार तीन महीने के भीतर अनुसूचित जातियों के सभी समुदायों को आंतरिक आरक्षण देने के महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करेंगे। सोमवार को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "कुछ कार्यकर्ता और विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए आंतरिक आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भ्रम पैदा करने और गलत सूचना फैलाने का काम कर रहे हैं।" उन्होंने समुदाय के नेताओं से अपील की, "पार्टी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। सामुदायिक संगठनों और संघों को अशांति पैदा करने वाले किसी भी आंदोलन से बचना चाहिए। अगले तीन महीने तक शांति बनी रहे।" उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल ने आंतरिक आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है और उसे तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। प्रक्रिया उसी के अनुसार जारी है। आंतरिक आरक्षण लागू होने तक नई नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का भी निर्णय लिया गया है।"