Karnataka कर्नाटक : स्थानीय तहसीलदार कार्यालय में गुरुवार को तहसीलदार मंजूनाथ दासप्पा की अध्यक्षता में तालुक स्तरीय बाल श्रम, किशोर श्रम कार्यबल एवं पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर बोलते हुए, तहसीलदार मंजूनाथ दासप्पा ने कहा कि बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों (6 से 14 वर्ष की आयु के बीच) का नियोजन निषिद्ध है। 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित करना निषिद्ध है। किसी भी उद्योग या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, गैरेज, ईंट भट्टों आदि में बच्चों को नियोजित करना पूर्णतः निषिद्ध है। यदि कोई बाल श्रमिक या किशोर श्रमिक नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता बाल श्रम अधिनियम के तहत ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना या 6 महीने से 2 वर्ष तक के कारावास का कानूनी रूप से उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बाल श्रमिक काम करते हुए पाया जाए, तो जनता तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करे।
श्रम विभाग ने 2024-25 में 46 निरीक्षण किए, जिनमें से 4 मामले नियोक्ताओं के विरुद्ध दर्ज किए गए। अदालत ने नियोक्ताओं पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि 2025-26 में 15 निरीक्षण किए गए।