Karnataka कर्नाटक : यह बात सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किया जाने वाला सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण, नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के अलावा, उनके बच्चों और परिचितों द्वारा किया जा रहा है।
ऐसी ही एक घटना बुधवार को शहर के मनोज एस्टेट स्थित बी.एम. रॉयल गार्डन अपार्टमेंट में हुई। परिवार ने उसे बिना बताए वापस भेज दिया।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति सर्वेक्षण के लिए आया है और खुद को एक सरकारी कर्मचारी का बेटा बता रहा है और उसके हाथ में ज़िला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित उसी कर्मचारी का पहचान पत्र है।
अपार्टमेंट निवासी ने कहा, "जब सर्वेक्षण के लिए आए युवक ने जानकारी मांगने की कोशिश की, तो मुझे शक हुआ और मैंने उससे अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। उसने मुझे महिला की तस्वीर वाला पहचान पत्र दिखाया और खुद को उसका बेटा बताया। कोई सरकारी सर्वेक्षण के नाम पर आकर जानकारी मांग रहा है।"
उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "सर्वेक्षणकर्ताओं पर लक्ष्य निर्धारित करके 7 अक्टूबर तक सर्वेक्षण पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है। चूँकि कुछ सर्वेक्षण कर्मी बीमार हैं, इसलिए उनके बच्चे और परिचित सर्वेक्षण के लिए आ रहे हैं। सर्वेक्षण अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है।"
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, हुबली शहर के तहसीलदार महेश घस्ती ने कहा, "यह मामला मेरे ध्यान में नहीं आया है। पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की जाएगी और सर्वेक्षणकर्ताओं को अभद्र व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाएगी।"
उन्होंने कहा, "सर्वेक्षण के लिए नियुक्त कर्मचारी ही घरों में जाकर आँकड़े एकत्र करें। कर्मचारियों के अलावा, किसी और को उनके नाम से सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं है। सर्वेक्षणकर्ताओं को जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक पहचान पत्र दिया गया है।"