बेंगलुरु: 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने शुक्रवार को यौन उत्पीड़न मामले में होलेनरासीपुर विधायक एचडी रेवन्ना द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी, जो इस सप्ताह की शुरुआत में दी गई थी।
रेवन्ना सुनवाई के लिए नंगे पैर कोर्ट आए थे. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) जयना कोठारी ने अदालत से बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया।
एसपीपी ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर धारा 376 जोड़ी गई है और सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं बल्कि सेशन कोर्ट में होनी चाहिए. एसपीपी ने तर्क दिया कि एक बार बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद, यह मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है क्योंकि धारा 376 में आजीवन कारावास का प्रावधान है। इस बीच, अदालत सोमवार को यह भी तय करेगी कि सुनवाई उसी अदालत में जारी रखी जाए या मामले को सत्र अदालत में भेजा जाए।
“रेवन्ना और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ होलेनरासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन के यौन उत्पीड़न मामले को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। यह कहना संभव नहीं है कि रेवन्ना पर बलात्कार का आरोप नहीं है. सीआरपीसी की धारा 436 के तहत आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि आईपीसी की धारा 376 एक गैर-जमानती अपराध है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच अभी भी जारी है और पूरी जानकारी आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही पता चलेगी. पीड़िता ने अपने बयानों में कहा है कि वह रेवन्ना और प्रज्वल की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर छोड़ कर चली गई. कोठारी ने तर्क दिया कि पीड़िता को प्रदान की गई आश्रय राशि वापस ले ली गई है और जिला कलेक्टर को शिकायत के बावजूद कोई न्याय नहीं मिला।
एसपीपी अशोक एन नायक ने कहा कि रेवन्ना और प्रज्वल दोनों ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया है और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया है और आरोपी और मामले को विभाजित करना संभव नहीं है।
रेवन्ना की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ वकील सीवी नागेश ने कहा कि पीड़िता की शिकायत टाइप कर दर्ज कर ली गई है, जबकि इसकी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए थी। “पीड़ितों की गरिमा की रक्षा के लिए अधिनियम में 2013 में संशोधन किया गया था। नहीं होता है नियमों का पालन। एफआईआर अवैध तरीके से दर्ज की गई थी और यह झूठा मामला है।' रेवन्ना को अब तक दिए गए किसी भी नोटिस में धारा 376 का उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए जमानत दी जानी चाहिए, ”नागेश ने तर्क दिया।
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