बीबीएमपी अधिनियम की धाराओं के खिलाफ जनहित याचिका पर कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक अधिनियम, 2020 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सिटीजन एक्शन फोरम ने अधिनियम की धारा 75, 76, 77, 78, 79 और 86 को चुनौती देते हुए दावा किया है कि वे "प्रथम दृष्टया भारत के संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।"

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि धारा 75 और 77, जो निर्वाचन क्षेत्र परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय समिति के निर्माण की अनुमति देती हैं, "जो प्रभावी रूप से वार्ड समितियों को अधिक्रमण करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए काम करती हैं।"

संविधान वार्ड समितियों के निर्माण की अनुमति देता है लेकिन अन्य पैनल नहीं। याचिका में कहा गया है, "इन समितियों को संविधान के अनुच्छेद 243-एस की भावना के घोर उल्लंघन में स्थापित किया गया है।" मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए आई थी।

बीबीएमपी अधिनियम की धारा 76 में निर्वाचन क्षेत्र की सलाहकार समिति के कार्यों को निर्धारित किया गया है, जबकि धारा 78 में क्षेत्रीय समिति की शक्तियों और कार्यों की रूपरेखा दी गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि "निर्वाचन क्षेत्र की सलाहकार समिति ज़ोनल समिति पर कार्यकारी और पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करती है जो बदले में वार्ड समितियों पर कार्यकारी और पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करती है।"

यह आरोप लगाते हुए कि "आरोपित धाराएं संविधान के भाग IX-A, इसके उद्देश्यों और कारणों की घोर अवहेलना कर रही हैं, और संवैधानिक जनादेश द्वारा स्थापित वार्ड समितियों को निरर्थक और बेकार बना रही हैं," याचिका में उनके निरस्तीकरण की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि कैसे वार्ड समितियों को 'टूथलेस' बना दिया गया है, इसका एक उदाहरण देते हुए, "कर्नाटक सरकार ने 01.04.2022 को घोषणा की है कि वर्ष 2022-23 के लिए बीबीएमपी का बजट परिव्यय 10,484 करोड़ रुपये होगा। कर्नाटक सरकार ने 08.05.2022 को सशर्त रूप से 377.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी है। इनमें से 924 करोड़ रुपये वार्ड स्तर के कार्यों के लिए रखे गए हैं। वार्ड समितियों को छोड़कर, इन सार्वजनिक धन का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र की सलाहकार समितियों और क्षेत्रीय समितियों द्वारा किया जाएगा।

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