Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से संबंधित कथित घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा, "मैंने धारा 35ए (बैंकिंग विनियमन अधिनियम) की व्याख्या को सीबीआई को सौंपने का आधार नहीं माना है। अगर मैं इसकी अनुमति देता हूं तो हर बैंकिंग संस्थान पूछ सकता है। डीएसपी अधिनियम निरर्थक हो सकता है"।
उच्च न्यायालय ने पहले 30 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, विशेष रूप से इस बात पर कि क्या बैंक की याचिका अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की शर्तों को पूरा करती है, और क्या धारा 35ए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम का उल्लंघन किए बिना सीबीआई को सौंपने को उचित ठहराती है। कर्नाटक सरकार ने बैंक की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि राज्य पुलिस के पास मामले पर अधिकार है और केंद्र सरकार इस अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं कर सकती। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य ने तर्क दिया कि जांच करने की शक्ति राज्य पुलिस का वैधानिक अधिकार है और इसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मामले को उच्च न्यायालय के बजाय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्र शामिल है।केएमवीएसटीडीसी घोटाला तब सामने आया जब निगम के अधीक्षक चंद्रशेखरन ने आत्महत्या कर ली, उन्होंने एक नोट छोड़ा जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और कई अधिकारियों के नाम लिए गए थे।इसके बाद, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र ने इस्तीफा दे दिया और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में ले लिया।29 मई को, केएमवीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक ए. राजशेखर ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निगम के खाते से फर्जी बोर्ड प्रस्तावों के माध्यम से 94.73 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकाले गए थे।