क्या CM सिद्धारमैया ने कांग्रेस को लिंगायतों के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया है?

जाने-अनजाने में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस को कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया है। पंचमसाली लिंगायतों के आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुखी और समुदाय के संतों द्वारा आंदोलन को और तेज करने का आह्वान इस बात का संकेत है कि इससे और भी कड़वाहट पैदा हो सकती है।

लिंगायत समुदाय में संख्यात्मक रूप से मजबूत उप-संप्रदाय पंचमसाली, 3बी ओबीसी श्रेणी में आता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में 5% आरक्षण है। वे 2ए श्रेणी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें 15% आरक्षण मिलेगा। कुडलसंगम पंचमसाली पीठ के प्रमुख बसव जय मृत्युंजय स्वामी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा परिसर में प्रवेश करने से रोकने वाले पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद खून से लथपथ प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें कांग्रेस को लंबे समय तक परेशान कर सकती हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस संवेदनशील मुद्दे को संभालने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

इस मुद्दे पर सरकार के रुख का संकेत देते हुए सीएम ने मांग को असंवैधानिक करार दिया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने लाठीचार्ज का बचाव किया और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग को खारिज कर दिया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर पथराव करने का आरोप लगाया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

इस मुद्दे ने बेलगावी में चल रहे राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र को हिलाकर रख दिया। विपक्ष और सत्ताधारी दलों के सदस्यों के बीच प्रशासन द्वारा विरोध प्रदर्शन को संभालने के तरीके को लेकर तीखी बहस हुई। विधानसभा में तीखी बहस के दौरान कांग्रेस ने भाजपा की बराबरी की या उससे भी आगे निकल गई, लेकिन उसकी समस्या इससे कहीं आगे है।

आंदोलन और उसके बाद के सख्त रुख को कुशलता से संभालने में विफलता समुदाय को पार्टी के खिलाफ खड़ा कर सकती है। अगर सत्ता में बैठे लोगों ने स्थिति का अनुमान लगाया होता और इसे शांत करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए होते, तो इससे काफी हद तक बचा जा सकता था, इससे पहले कि यह हिंसक रूप ले ले और कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो जाएं। यह स्पष्ट है कि वे या तो स्थिति को समझने में विफल रहे या इसे नाजुक तरीके से संभाला।

पंचमसाली की मांग पर विचार न करने के पीछे सरकार की अपनी सीमाएं और कारण हो सकते हैं। साथ ही, चुनौती यह है कि दूसरे समुदायों के साथ अन्याय किए बिना एक समुदाय के साथ न्याय किया जाए।

कर्नाटक राज्य पिछड़ी जाति महासंघ के सदस्यों ने सीएम से पंचमसाली समुदाय के अनुरोध पर विचार न करने का आग्रह किया है क्योंकि इससे आरक्षण लाभ की 2ए श्रेणी में शामिल उन समुदायों को नुकसान पहुंचेगा। महासंघ ने सीएम को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार पंचमसाली की मांग पर विचार करती है तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे।

लिंगायत समुदाय के कांग्रेस विधायक सरकार और समुदाय के नेताओं के रुख से चिंतित हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक लक्ष्मण सावदी ने सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने का भावुक आह्वान किया, जिससे उनकी दुर्दशा का पता चलता है।

भाजपा सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सावदी, जो 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, ने कहा कि सीएम सहित वे सभी समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग [ईडब्ल्यूएस] के लिए 10 प्रतिशत कोटे से एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने का तरीका खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस अप्रिय घटनाक्रम के लिए सरकार की ओर से माफ़ी भी मांगी।

सावदी लिंगायत बहुल उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र से आते हैं और यह संदेश देने के लिए उत्सुक हैं कि वे समुदाय की मांग के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, सीएम द्वारा लिया गया कड़ा रुख और पुलिस कार्रवाई सावदी जैसे नेताओं को मुश्किल में डालती दिख रही है।

कांग्रेस लिंगायत समुदाय को लुभाने के प्रयास कर रही है और वह उन्हें नाराज़ करने से सावधान रहेगी। 1989 के चुनावों में, कांग्रेस ने 224 में से 178 सीटें जीती थीं, लेकिन 1990 में वीरेंद्र पाटिल को सीएम पद से बेवजह हटाए जाने के बाद, पार्टी को 1994 में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा और वह केवल 34 सीटें जीत पाई।

पंचमसाली आंदोलन से निपटने में कोई भी चूक कांग्रेस के समुदाय का पूरा समर्थन वापस पाने के प्रयासों के लिए झटका हो सकती है। पार्टी के लिए एकमात्र राहत यह है कि अब कोई बड़ा चुनाव नहीं है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं हो सकता है, क्योंकि वे ज्यादातर स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के मतदाताओं के साथ सीधे तालमेल पर लड़े जाते हैं।

लेकिन, अगर आंदोलन जारी रहता है, तो इसका कांग्रेस पर असर पड़ सकता है। समुदाय अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़ा हुआ है। पंचमसाली के संत मुख्यमंत्री से लिंगायत समुदाय से माफी मांगने और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।

संत का दावा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धारमैया ने अपने अनुयायियों के माध्यम से उन्हें उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया। संत ने घोषणा की, "हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल जाता जो हमारी मांगों पर विचार करे।" इससे यह स्पष्ट हो गया कि समुदाय पीछे हटने के मूड में नहीं है।