बैंकों द्वारा किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को चेतावनी दी कि निजी ऋणदाताओं और बैंकों द्वाराकिसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

“राज्य में कम से कम 251 किसान आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 174 का समाधान किया जा चुका है। शेष प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर मुआवजा वितरित किया जाए। इस संबंध में देरी ठीक नहीं है,'' उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सूखा घोषित होने के बाद निजी साहूकारों पर नजर रखी जाये. “यह देखा गया है कि तहसीलदार, उप-विभागीय अधिकारी और जिला आयुक्तों की अदालतों में आने वाले आवेदन पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। अगर पांच साल बाद भी मामला नहीं सुलझता है तो इसका मतलब है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं.''

“न्याय में देरी न्याय न मिलने के समान है - जितनी अधिक देरी होगी, भ्रष्टाचार के अवसर उतने ही अधिक होंगे। देरी भी भ्रष्टाचार है।” सिद्धारमैया ने आगे कहा कि तहसीलदार को किसी भी आवेदन का तीन महीने के भीतर निपटारा करना चाहिए।

'उपविभागीय अधिकारियों के पास आने वाली अपीलों के निस्तारण में काफी देरी हो रही है। इसका समाधान कम से कम छह माह में होना चाहिए. जिला कलेक्टरों (डीसी) को एक वर्ष के भीतर मामलों का समाधान करना चाहिए। “डीसी को मामले को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं करना चाहिए, पक्षों को इंतजार नहीं कराना चाहिए या दलीलें सुनने के बाद फैसला देने में देरी नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार मामले को निपटाने में कोई देरी बर्दाश्त नहीं करेगी और सख्त कार्रवाई करेगी, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि चूंकि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए पैरा-मेडिकल कर्मी डॉक्टरों की भूमिका निभा रहे हैं और दवा लिख रहे हैं, जो गलत है. उन्होंने कहा, “डॉक्टरों को मुख्यालय में रहना चाहिए और लोगों की समस्याओं का जवाब देना चाहिए।”

कब्रिस्तानों और खबरस्तानों के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराई जाए। स्कूल भवन, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र शवदाह गृह के लिए भूमि शीघ्र चिन्हित की जाए।

सार्वजनिक दौरे निर्धारित किये जाने चाहिए। “जब आप मुख्यालय में हों तो जनता को समय दिया जाना चाहिए। उनकी समस्याएं सुनें और तुरंत उनका समाधान करें। जिला प्रभारी सचिव, जिला आयुक्त, जिला वरिष्ठ अधिकारी छात्रावासों एवं अस्पतालों का दौरा करें। कलेक्टरों को अधीनस्थ कार्यालयों का दौरा करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।