Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने एक बार फिर राज्यपाल थावर चंद गहलोत से अनुरोध किया है कि वे कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीटीपी) संशोधन विधेयक, कर्नाटक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक और कर्नाटक सौहार्द सहकारी (संशोधन) विधेयक पर पुनर्विचार करें, जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने तक लौटा दिया गया था और मुस्लिम समुदाय के लिए अनुबंधों में 4 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दें।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच एक मामले में फैसला सुनाया कि केंद्र के विपरीत नहीं और राज्य से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले का हवाला देते हुए, विधि विभाग तीनों विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए फाइल को फिर से प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है।
विधि एवं संसदीय विभाग के सचिव जी. श्रीधर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद राज्यपाल ने 'मैसूर विकास प्राधिकरण विधेयक' तथा 'मैसूर विकास प्राधिकरण' के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए 'गदग बेटागेरी वाणिज्य, संस्कृति एवं प्रदर्शनी प्राधिकरण विधेयक' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि, सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक तथा कर्नाटक सौहार्द सहकारी (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने तक मंगलवार (13 मई) को वापस कर दिया गया। मैसूर विकास प्राधिकरण तथा गदग बेटागेरी विधेयक के संबंध में शहरी विकास विभाग की सचिव दीपा चोलन ने राज्यपाल से मुलाकात की तथा उनके द्वारा मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराई। विधि मंत्री एच.के. पाटिल ने भी मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की तथा स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद राज्यपाल ने दोनों विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि, सहकारी समितियां (संशोधन) तथा सौहार्द सहकारी (संशोधन) विधेयक को कानूनी जटिलताओं का हवाला देते हुए वापस कर दिया गया है तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए सुरक्षित रखा गया है।