माइक्रोफाइनांस उत्पीड़न के खिलाफ सरकार की कार्रवाई: 2-3 दिन में अध्यादेश
Karnataka कर्नाटक : गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि माइक्रोफाइनेंस उत्पीड़न रोकने के लिए अध्यादेश पर सीएम सिद्धारमैया 2-3 दिन में अंतिम फैसला लेंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं द्वारा कर्जदारों को परेशान करने पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रही है, सभी जिला कलेक्टरों और एसपी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और जिला कलेक्टरों को और अधिक अधिकार देने की योजना है। इसी मुद्दे पर सरकार अध्यादेश जारी करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि इसका मसौदा तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है और जैसे ही मसौदा तैयार होगा, इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। कोराटागेरे विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने माइक्रोफाइनेंस के जरिए 2.50 लाख रुपये का कर्ज लिया।
उसने चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4.50 लाख रुपये वापस किए। हालांकि, उन्होंने घरों पर ताला लगा दिया और 80 हजार रुपये अतिरिक्त मांगे जाने का नोटिस लगा दिया। इसके बाद परिवार के लोग गांव छोड़कर चले गए। मामला प्रकाश में आते ही दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। जो लोग घर छोड़कर चले गए थे, उन्हें वापस लाया गया है। माइक्रोफाइनेंस कारोबार एक अलग मामला है। हालांकि, राज्य में 59,000 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है। हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देने जा रहे हैं। हमें तुरंत एक कानून लाने और दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है। यह सर्वविदित है कि एमएफआई अदालत जाते हैं। क्या हमें ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जिससे वे अदालत न जाएं? हमने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी इस पर चर्चा की थी, उन्होंने कहा।