बेंगलुरु: 15 मई से बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) अतीत की बात हो जाएगी। अब यह ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी होगी, क्योंकि शुक्रवार को कैबिनेट ने 15 मई को अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी।
मौजूदा क्षेत्र को तीन या अधिक नगर निगमों में विभाजित करने और वार्डों का परिसीमन और आरक्षण सहित अगला कदम आने वाले दिनों में तय किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि नगर निगम के चुनाव जल्द ही नहीं होंगे।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महेश्वर राव को अंतरिम बीबीएमपी मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त करना निगम को विभाजित करने की योजना का हिस्सा था। सरकार अब एक समिति बनाएगी, जो नगर निगमों और वार्डों के परिसीमन पर अध्ययन और निर्णय करेगी। उसके बाद, यह प्रत्येक वार्ड के आरक्षण पर काम करेगी।
ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट 2025 में निर्दिष्ट किया गया है कि सीएम जीबीए का नेतृत्व करेंगे, जबकि बेंगलुरु विकास मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। बीएमटीसी, बीडब्ल्यूएसएसबी, बेसकॉम और बेंगलुरु से जुड़ी अन्य एजेंसियों के प्रबंध निदेशक या आयुक्त इसके सदस्य होंगे। अधिनियम में महापौर और उप महापौर का कार्यकाल 2.5 वर्ष निर्धारित करने का प्रावधान है।
‘जीबीए पर अगली प्रक्रिया आने वाले दिनों में’
बीबीएमपी का गठन 2007 में हुआ था और स्थानीय चुनाव 2010 में हुए थे। उसके बाद बीबीएमपी परिषद के केवल दो कार्यकाल हुए हैं। सितंबर 2020 से कोई चुनाव नहीं हुआ है और राज्य की राजधानी का शासन मुख्य आयुक्त और बीबीएमपी प्रशासक द्वारा किया जा रहा है, दोनों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
कानून मंत्री एचके पाटिल ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में ग्रेटर बेंगलुरु अधिनियम को लागू करने का फैसला किया गया क्योंकि इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगली प्रक्रिया आने वाले दिनों में शुरू की जाएगी।
नव निर्मित निगमों को भवनों और स्थलों पर कर और सेवा शुल्क, मनोरंजन कर, विज्ञापन शुल्क, व्यवसायों और व्यापारों पर कर तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, शहरी भूमि परिवहन और अन्य पर उपकर लगाने का अधिकार होगा।