Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के लिए ए- और बी-खाता देने के नियमों को मंजूरी देते हुए एक आदेश जारी किया है। बीबीएमपी के अस्तित्व में आने और ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस (जीबीजी) अधिनियम लागू होने के बाद, 30 सितंबर, 2024 के बाद संपत्तियों के लिए बी-खाता नहीं दिया जाएगा।
इस कदम का उद्देश्य लगभग 6 लाख संपत्तियों को ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण/बीबीएमपी कर के दायरे में लाना है।
यह आदेश प्रशासन को ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण अधिनियम की धारा 212 के तहत खाली पड़ी भूमि को जोड़ने वाली निजी सड़क को 'सार्वजनिक भूमि' घोषित करने का अधिकार देता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व सर्वेक्षण संख्या/शेयर सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाली और अभी तक गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं की गई कोई भी संपत्ति, यदि वह बेंगलुरु के संशोधित मास्टर प्लान के अंतर्गत आती है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। रूपांतरण शुल्क प्राधिकरण को देना होगा।
रूपांतरण के बाद, कर्नाटक ग्रामीण एवं नगर नियोजन अधिनियम (केसीटीपी), 1961 के तहत खाली पड़ी भूमि को एकल भूखंड/लेआउट माना जा सकता है और भूमि को ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार ए-खाता जारी किया जा सकता है।
केसीटीपी अधिनियम की धारा 17 और 15 के तहत प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, मालिक भवन योजना अनुमोदन, निर्माण कार्य प्रारंभ प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन संपत्तियों के पास पहले से बी-खाता है, उन्हें भी इन्हीं नियमों का पालन करना होगा। हालाँकि, यदि कोई उल्लंघन होता है, तो वे निर्माण कार्य जारी नहीं रख सकते।
बीबीएमपी से खाता या बी-खाता के बिना अनधिकृत लेआउट भूमि/स्थलों पर पहले से निर्मित भवनों को, एक ही भूखंड पर स्थित बहु-इकाई फ्लैटों/इकाइयों को छोड़कर, भूखंड और भवन दोनों के लिए ए-खाता जारी किया जा सकता है।
कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 की धारा 95 के तहत परिवर्तित खाली भूमि के अनधिकृत उप-विभाजन भाग के लिए, जहाँ लेनदेन पहले ही पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा चुका है, लेकिन केसीटीपी अधिनियम 1961 के तहत प्रासंगिक अनुमोदन के बिना, कोई व्यक्ति केवल ए-खाता प्राप्त कर सकता है।a