Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विश्व गणिगा समुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बजट में घोषित 3.5 करोड़ रुपये के अनुदान में से 1.5 करोड़ रुपये की बकाया राशि एक माह के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। अन्यथा, रिलीज की तारीख से रिलीज की तारीख तक 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने बुधवार को श्री क्षेत्र तैलेश्वर गणिगा महासंस्थान मठ के प्रबंध न्यासी पूर्णानंदपुरी स्वामीजी की रिट याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के वकील वी.बी. सिद्धारमैया की दलीलें सुनते हुए पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि, "यह चौंकाने वाला है कि मुख्यमंत्री, वित्त और पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा इसे जारी करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी पैसा जारी नहीं किया गया है।"