मुरुघा मठ के लिए तीन दिन में पैनल बनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा

चित्रदुर्ग: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को मुरुघा मठ और एसजेएम शैक्षणिक संस्थानों के मामलों के प्रबंधन के लिए तीन दिनों के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ पूर्व मंत्री एच एकांतैया द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक रिट याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम फैसले को चुनौती दी गई थी।

“हम कर्नाटक को निर्देश देते हैं कि यदि मठ/संस्थान के प्रशासन के लिए एक समिति का गठन पहले ही नहीं किया गया है, तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए, और आज (मंगलवार) से तीन दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 2023 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 13943 में न तो याचिकाकर्ता (एच एकांतैया) और न ही आम प्रतिवादी (डॉ शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू) का मठ/संस्थान के प्रबंधन से कोई लेना-देना है, ”पीठ ने कहा कहा।

इसके अलावा, पीठ ने कहा कि एकांतैया द्वारा दायर याचिकाओं के निपटारे तक अंतरिम निर्देश जारी रहेगा।

कर्नाटक के वकील ने शुरू में कहा कि मठ की देखरेख जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी पुष्टि करने और जवाबी हलफनामे के माध्यम से इसे रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय की आवश्यकता होगी। इसके बाद अदालत ने राज्य को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

डॉ. शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एक जवाबी हलफनामा पहले ही दायर किया जा चुका है, और अदालत से अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया, जो इन मामलों के उचित निर्णय के लिए आवश्यक होगा।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख भी दो अप्रैल तय की।