दावणगेरे: कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 1.20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड रद्द करने पर विचार कर रही है। दावणगेरे में शनिवार को मीडिया से बातचीत में मुनियप्पा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में इस तरह के कार्ड रद्द करने की आवश्यकता की पहचान की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल वास्तविक रूप से पात्र लोगों तक पहुंचे।
हम इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और आवश्यकतानुसार इसे लागू करेंगे,” उन्होंने कहा, वंचितों के कल्याण से समझौता किए बिना लाभार्थी सूची को परिष्कृत करने के महत्व पर बल दिया। सिद्धारमैया ने अधिकारियों को पात्र परिवारों को किसी भी व्यवधान से बचाते हुए अपात्र बीपीएल कार्डधारकों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी पात्र परिवार को अनदेखा किया गया है, तो उन्हें तुरंत बीपीएल कार्ड जारी किए जाने चाहिए। बैठक में, जो खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की प्रगति पर केंद्रित थी, कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें अन्न भाग्य योजना के तहत किट का प्रावधान शामिल है जिसमें पौष्टिक अनाज और आवश्यक खाद्य पदार्थों के साथ चावल शामिल हैं। अधिकारियों को इस वृद्धि पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था।