बेंगलुरु: फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FKCCI) ने कर्नाटक सरकार से अपने 2026-27 के बजट में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) की ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और बेंगलुरु से आगे इंडस्ट्रियल विस्तार को प्राथमिकता देने की अपील की है, और अपने ग्लोबल MSME कॉन्क्लेव को होस्ट करने के लिए 2.24 करोड़ रुपये की ग्रांट मांगी है।
सोमवार को प्रेसिडेंट उमा रेड्डी की लीडरशिप में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपे गए अपने प्री-बजट मेमोरेंडम में, FKCCI ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी की मांग की, यह देखते हुए कि वे राज्य में लगभग 97% इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। इसने लोकल MSMEs के लिए पक्के मार्केट पक्का करने के लिए केंद्र के आदेश की तरह एक स्टेट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की भी सिफारिश की।
एक मुख्य मांग ग्लोबल MSME कॉन्क्लेव-2026 के लिए फाइनेंशियल मदद है, जो 29 से 31 मई तक होने वाला है। कुल 4.24 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ, FKCCI ने अंदरूनी तौर पर 2 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव दिया है और 2.24 करोड़ रुपये के अंतर को कम करने के लिए सरकारी मदद मांगी है, ताकि MSMEs को स्टाल सब्सिडी का फायदा मिल सके।