अलंद के विधायक बी आर पाटिल ने कहा कि फसल बीमा योजना न केवल किसानों के लिए प्रतिकूल है, बल्कि यह उनका शोषण और लूट भी करती है। उन्होंने कहा, "कर्नाटक के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और किसानों की आत्महत्या के मामले में राज्य लगातार देश के शीर्ष कुछ राज्यों में से एक है।"
उन्होंने कहा कि कृषि बाजारों को मजबूत करने की जरूरत है। जो किसान जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां उगाते हैं, वे व्यापारियों की दया पर निर्भर होते हैं, क्योंकि अगर वे तुरंत नहीं बेचते हैं, तो उपज नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां भारी प्रीमियम वसूलती हैं, लेकिन जब किसान अपना दावा पेश करते हैं, तो कंपनियां बहुत कम रकम का भुगतान करती हैं, जबकि बड़ा मुनाफा कमाती हैं। “जब किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या करेंगे, तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी? पूरे देश में लागू फसल बीमा योजना को निरस्त किया जाना चाहिए, ”पाटिल ने राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में बोलते हुए कहा।
“हमें कृषि को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। वृक्षों का आवरण कम से कम 33% होना चाहिए, और हम पेरिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं, ”उन्होंने कहा। "यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भूजल जलभृतों को रिचार्ज करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सामान्य बात है कि हम लगातार पानी नहीं खींच सकते, जो कई सहस्राब्दियों से संग्रहीत है।"
बीआर पाटिल से सहमति जताते हुए किसान नेता कुरुबुर शांताकुमार ने कहा, ''खुदरा बाजारों में टमाटर 200 रुपये में बिकते हैं, लेकिन किसान को महज 70-75 रुपये मिलते हैं।'' उन्होंने कहा कि गोवा में सहकारी समितियों की एक प्रणाली है जहां टमाटर 125 रुपये में खरीदा जाता है। या किसानों से 150 रुपये और उपभोक्ताओं को लगभग उसी कीमत पर दिया जाता है, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है।”
