Karnataka: शिक्षा कार्यकर्ता ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से आग्रह किया

बेंगलुरु: 6 मार्च को कर्नाटक बजट 2026-27 पेश होने वाला है, ऐसे में शिक्षा कार्यकर्ता डॉ. निरंजनाराध्या वी पी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकार से शिक्षा क्षेत्र के लिए फंडिंग में काफी बढ़ोतरी करने और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत स्कूल शिक्षकों की लंबे समय से खाली पड़ी जगहों को भरने का आग्रह किया है।

अपने पत्र में, आराध्या ने कहा, “हालांकि कर्नाटक ने भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को बच्चे के संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन पिछले 16 सालों में राज्य अपर्याप्त और नाकाफी निवेश के कारण इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बताए गए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि कर्नाटक केरल के सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पुनरोद्धार कार्यक्रम से सीख ले सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की पहल लागू कर सकता है कि हर स्कूल RTE मानदंडों को पूरा करे।