Karnataka कर्नाटक: ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा, "कम से कम नए कानून का नाम 'नथुराम गोडसे डेवलप्ड इंडिया' रख दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे गरीबों की नौकरियां चली जाएं।" 'वीबी जी राम जी' एक्ट को रद्द करने और NREGA एक्ट को फिर से लागू करने के सरकार के प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए प्रियांक ने कहा, "हमारी लड़ाई सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि स्कीम का मूल स्वरूप बदल दिया गया है।"
इस बीच, जब विपक्षी सदस्य स्पीकर की कुर्सी के सामने थिम्मापुरा के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे, तो बीजेपी के आरागा ज्ञानेंद्र ने राज्य सरकार के VBG रामजी एक्ट को रद्द करने के फैसले पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया।
प्रियांक ने अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा, "स्कीम को इस तरह से बदला गया है कि यह संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है। नए एक्ट के ज़रिए आत्म-सम्मान वाले मज़दूरों को ठेकेदारों के नीचे काम करने और उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश की गई है। इस स्कीम के ज़रिए केंद्र सरकार ग्राम सभा की काम चुनने की शक्ति को कम करने, पंचायत सिस्टम को ही खत्म करने और राज्य सरकारों पर ज़्यादा वित्तीय बोझ डालने और आर्थिक आतंकवाद करने की कोशिश कर रही है।"
उन्होंने कहा, "NREGA स्कीम की संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों सहित कई संगठनों ने एक अच्छी स्कीम के तौर पर तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ही बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने NREGA को करोड़ों गरीब परिवारों के लिए सहारा बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NREGA को एक गर्व की स्कीम बताया है।"