Bengaluru बेंगलुरु: शनिवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने घोषणा की कि बेंगलुरु में अनधिकृत और जीर्ण-शीर्ण इमारतों को गिराने के प्रयास जारी हैं। बेंगलुरु विकास मंत्री के रूप में, उन्होंने यह भी कहा कि अनधिकृत संपत्तियों का पंजीकरण रोका जाएगा और अतिक्रमणों को हटाया जाएगा।साथ ही, नागरिक एजेंसियों और नियोजन निकायों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
डिप्टी सीएम ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने इमारतों के अनधिकृत निर्माण को रोकने का फैसला किया है। पिछली सरकार ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की शक्तियों में कटौती की थी।"
"हमारी सरकार ने अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए बीबीएमपी (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका), बीडीए (बेंगलुरु विकास प्राधिकरण) और बीएमआरडीए (बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) को अधिकार देने का फैसला किया है। अनधिकृत संपत्तियों का पंजीकरण भी रोका जाएगा। साथ ही, हम अतिक्रमण हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं," उन्होंने कहा। बेंगलुरु में बाढ़ की रोकथाम के संबंध में, शिवकुमार ने बाढ़ को कम करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन (एसडब्ल्यूडी) के साथ-साथ 300 किलोमीटर सड़कें विकसित करने की योजना की घोषणा की।