30 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए नम्मा क्लीनिक में मधुमेह की जांच

स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने सोमवार को यहां कहा कि गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) पर अंकुश लगाने के लिए,

Update: 2022-11-29 14:16 GMT


स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने सोमवार को यहां कहा कि गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) पर अंकुश लगाने के लिए, आगामी नम्मा क्लीनिक में 30 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मधुमेह जांच होगी। वह एनसीडी के विकास को रोकने के लिए आरोग्य वर्ल्ड और बी.पैक द्वारा आयोजित आरोग्य सिटी समिट में बोल रहे थे। "सरकार ने गैर-संचारी रोगों में वृद्धि को रोकने और प्रबंधित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 438 'नम्मा क्लीनिक' शुरू करने का निर्णय लिया है।

इस तरह के क्लीनिक मुख्य रूप से झुग्गियों और अन्य क्षेत्रों में जहां गरीब रहते हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किए जा रहे हैं। नम्मा क्लीनिक में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग करने के बाद एनसीडी से पीड़ित और इसके जोखिम वाले लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लगभग 75% मधुमेह रोगियों को इलाज नहीं मिल रहा है। इसलिए, 30 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों की मधुमेह की जांच की जा रही है।

सुधाकर ने कहा कि राज्य सरकार अगले 18 महीनों में राज्य की 100 प्रतिशत आबादी के लिए स्वास्थ्य जांच कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। "पिछले तीन वर्षों में राज्य की कम से कम 50 प्रतिशत आबादी की गैर-संचारी रोगों के लिए जांच की जा चुकी है। एनसीडी संक्रामक रोगों से ज्यादा समाज को परेशान कर रहे हैं और विकासशील और अविकसित देशों पर भारी पड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 200 नम्मा क्लिनिक तैयार हैं, जिनमें से 100 का अगले महीने के भीतर उद्घाटन किया जाना है और बेंगलुरु में एक सप्ताह में क्लीनिक का उद्घाटन किया जाना है। बीबीएमपी ने एक साल के अनुबंध के आधार पर क्लीनिक में डॉक्टरों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ बीबीएमपी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए कहा गया है। योग्य उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री और केएमसी पंजीकरण होना चाहिए।

नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि राज्य में बिना लाइसेंस वाले नर्सिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। "राज्य में लगभग 850 नर्सिंग कॉलेज हैं। कुछ संस्थानों को पिछली सरकारों ने बुनियादी ढांचे की जांच किए बिना ही अनुमति दे दी थी। हम इन संस्थानों की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाएंगे। रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।'


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