Karnataka कर्नाटक : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के. नागन्ना गौड़ा ने अधिकारियों को जिले में बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कदम उठाने और नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने के मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।
पुलिस थाने में गुमशुदा बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बच्चों को शीघ्र ढूंढकर उनके माता-पिता को सौंप दिया जाना चाहिए। आवासीय विद्यालयों के बच्चों को पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य और अच्छा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इसमें कोई चूक न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए।
वे शुक्रवार को बीरसांद्रा जिला प्रशासन भवन में आयोजित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन पर प्रगति समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे।
आयोग के सदस्यों ने सरकार से अस्पतालों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी अस्पतालों में बाल चिकित्सा इकाइयों में उचित सुविधाएँ प्रदान करने का आग्रह किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं न्यायाधीश श्रीशैल बागड़ी ने सुझाव दिया कि सर्वप्रथम प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं जरूरतमंद बच्चों की पहचान की जाए, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड जारी किए जाएं तथा उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।