मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को यहां कहा कि चूंकि सरकारी संगठनों के लिए जीएसटी से छूट है, इसलिए बेंगलुरू ब्रुहत महानगर पालिके (बीबीएमपी) और बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) जैसे सरकारी उपक्रमों को सुविधा देने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वर्चुअली 48वीं जीएसटी बैठक में भाग लेने के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, "किस तरह की सेवाओं में कुछ संशोधनों के साथ रियायत दी जानी है, इस पर अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।"
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बैठक में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी में छूट देने पर भी विचार किया गया। इस बीच, बोम्मई ने कहा कि संबंधित मामलों से निपटने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन पर भी अगली बैठक में फैसला किया जाएगा।
