Karnataka कर्नाटक: 'उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता कल्याण समिति की बैठकें हर तीन महीने में एक बार होनी चाहिए,' कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टी.जी. शिवशंकर गौड़ा ने कहा।
वे बुधवार को जिला प्रशासन, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला बार एसोसिएशन द्वारा कोडागु जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। आयोग, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में प्रस्तुत मामलों का 90 दिनों के भीतर निपटारा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ठगी से बचाने के लिए पूरे राज्य में उपभोक्ता कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।
वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी जा रही है और राज्य के कॉलेजों में भी जागरूकता पैदा की जा रही है। उपभोक्ता आयोग और न्यायपालिका आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं। सभी स्तरों के न्यायालयों और बार एसोसिएशनों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आयोग के पास 18 करोड़ रुपये की राशि है, जिसमें से 5 करोड़ रुपये विभिन्न विकास कार्यों और जागरूकता अभियानों के लिए उपयोग करने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं, अस्पतालों, व्यापार और अन्य स्थानों पर उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी और छल को रोकने के संबंध में अपने निर्णयों से जुड़े विभिन्न मामलों के बारे में दिलचस्प ढंग से जानकारी दी।
उपभोक्ता निवारण फोरम की सदस्य गौरममणि ने अपने संबोधन में कहा कि उपभोक्ता आयोग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा है और उनका विश्वास जीतने का प्रयास कर रहा है। यह न्याय प्रदान कर रहा है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होसमणि पुंडालिका, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.टी. जोसेफ और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष सी. रेणुकाम्बा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।
खाद्य विभाग के उप निदेशक एम. भीमराया, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के.टी. प्रभु, कुशालनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र बाबू, महालिंगस्वामी और विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशासनिक सहायक बी.एस. जयप्पा ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।