मैसूर: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले को सीबीआई को सौंपने से कर्नाटक उच्च न्यायालय के इनकार के बाद, शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। मैसूर में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कृष्णा ने कहा, "हमें उच्च न्यायालय में झटका लगा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी लड़ाई रुक जाएगी। मैं अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखूंगा।" उन्होंने आगे कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कृष्णा ने कहा, "यह सच है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर 14 भूखंड अवैध रूप से हासिल किए गए थे। चूंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लोकायुक्त की जांच प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी।" उन्होंने मामले के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, "यह हमारी लड़ाई में एक छोटा सा झटका है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और अगले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। हमें लोकायुक्त जांच पर भरोसा नहीं है और हम सीबीआई जांच की मांग जारी रखेंगे।