मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर संपत्ति कर एकत्र करें

बेंगलुरु: पांचवें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को अपने स्वयं के स्रोत राजस्व में सुधार के लिए समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर संपत्ति कर लगाना, संशोधित करना और एकत्र करना चाहिए। इसमें कहा गया है, "यह देखा गया है कि यूएलबी के स्वयं के स्रोत राजस्व में काफी सुधार नहीं हुआ है।"

आयोग ने बीबीएमपी को संपत्ति कर के नवीनतम मार्गदर्शन मूल्य-आधारित मूल्यांकन को जल्द अपनाने और इच्छित गैर-कर राजस्व एकत्र करने के लिए एजेंसियों के प्रयासों को बढ़ाने का भी सुझाव दिया। इसके अलावा, कर्नाटक स्थानीय निधि प्राधिकरण राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2003 अप्रैल 2021 में लागू हुआ। लेकिन यूएलबी के लिए अभी तक प्रासंगिक नियम नहीं बनाए गए हैं, हालांकि बीबीएमपी के लिए नियम बनाए गए हैं। आयोग ने राज्य सरकार को यूएलबी के संबंध में अधिनियम के नियम बनाने की सिफारिश की है।

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