Bengaluru बेंगलुरु: परिसीमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भरोसेमंद नहीं बताते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया Chief Minister Siddaramaiah ने गुरुवार को केंद्र से यह स्पष्ट करने की मांग की कि यह (परिसीमन) नवीनतम जनसंख्या अनुपात या लोकसभा सीटों की वर्तमान संख्या के आधार पर होगा। बयान में सिद्धारमैया ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा कि परिसीमन प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा, भरोसेमंद नहीं है। उनका बयान दक्षिणी राज्यों में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। उनकी अस्पष्ट टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि या तो उनके पास उचित जानकारी का अभाव है या फिर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर मंशा है।"
यदि नवीनतम जनसंख्या अनुपात के आधार पर परिसीमन किया जाता है, तो यह दक्षिणी राज्यों के साथ घोर अन्याय होगा। इसे रोकने के लिए, संवैधानिक संशोधनों के बाद 1971 की जनगणना को आधार बनाकर पिछले परिसीमन अभ्यास का प्रयास किया गया था। “पिछले 50 वर्षों से, दक्षिणी राज्यों ने विकास के मामले में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। इस बीच, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं और विकास में पिछड़ रहे हैं," उन्होंने कहा। सिद्धारमैया के अनुसार, यदि परिसीमन नवीनतम जनगणना पर आधारित है, तो कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में कमी या स्थिरता देखी जा सकती है, जबकि उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी। "परिसीमन के प्रभाव पर कई अध्ययन किए गए हैं। उन अध्ययनों के अनुसार, यदि परिसीमन केवल नवीनतम जनगणना पर आधारित है, तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 से घटकर 26 हो सकती है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में सीटें 42 से घटकर 34, केरल में 20 से घटकर 12 और तमिलनाडु में 39 से घटकर 31 हो जाएंगी।
लेकिन उत्तर प्रदेश में वे 80 से बढ़कर 91, बिहार में 40 से बढ़कर 50 और मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 33 हो सकती हैं," सिद्धारमैया ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि, "नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा परिसीमन के लिए दिखाए गए असाधारण उत्साह को देखते हुए, ऐसा लगता है कि असली इरादा दक्षिणी राज्यों के लोगों को उनकी पार्टी के प्रभुत्व का विरोध करने के लिए दंडित करना है। संसद में दक्षिणी राज्यों की आवाज़ को और दबाने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चिंताओं को उठाने से रोकने के लिए, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अब परिसीमन का नया हथियार उठाया है।" कर्नाटक के लोगों से एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का आह्वान करते हुए, सिद्धारमैया ने कहा, "सभी कन्नड़ लोगों के लिए जाति, धर्म और राजनीतिक विचारधारा के मतभेदों को अलग रखना और केंद्र सरकार द्वारा राज्य पर किए जा रहे अन्याय के खिलाफ़ एक आवाज़ में एकजुट होना महत्वपूर्ण है। इन अन्यायों के खिलाफ़ व्यापक लड़ाई छेड़ने के लिए दक्षिणी राज्यों के साथ पहले से ही चर्चा चल रही है। आने वाले दिनों में, सभी प्रभावित राज्यों के सहयोग से एक समन्वित आंदोलन शुरू किया जाएगा।"