बेंगलुरु: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को नीति आयोग से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि कर्नाटक को फंड का उसका उचित हिस्सा मिले, जिसमें केंद्रीय बजट में पहले घोषित किए गए अनुदान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ बैठक में यह बात कही।
सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) से जारी एक बयान में कहा गया है कि नीति आयोग ने कर्नाटक में एक दूसरा बेंगलुरु बसाने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार एक उचित योजना तैयार की जाएगी और इस संबंध में अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में कैसे योगदान दे सकता है, इस पर एक व्यापक योजना विकसित की जाएगी और नीति आयोग के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय व्यवस्था में राज्यों और केंद्र सरकार को आपसी सहयोग से काम करना चाहिए।