BENGALURU बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "संविधान के प्रमुख होने के नाते राज्यपाल थावरचंद गहलोत संविधान के अनुसार काम करेंगे।" यह नोटिस आरटीआई कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम की याचिका पर दिया गया है। अब्राहम ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मांग की थी। मैसूर में पत्रकारों द्वारा राज्यपाल द्वारा 26 जुलाई को भेजे गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल और उनके कैबिनेट मंत्रियों के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि "जब सब कुछ कानूनी है, तो राज्यपाल को आश्वस्त होना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "मुझे विश्वास है कि राज्यपाल हमारे उत्तरों को स्वीकार करेंगे।" MUDA द्वारा अपनी पत्नी को भूखंड आवंटन पर स्पष्टीकरण देते हुए सिद्धारमैया ने अपनी पत्नी को भूखंड आवंटित करने के लिए MUDA पर दबाव डालने की बात को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी पत्नी ने 2014 में MUDA से मैसूर शहर के केसारे में MUDA द्वारा अतिक्रमण किए गए 3.16 एकड़ के बदले मैसूर शहर में भूखंड मांगे थे।उन्होंने कहा, "मैं तब (2014 में) मुख्यमंत्री था और मैंने तत्कालीन शहरी विकास मंत्री से MUDA को अपनी जमीन खोने के बदले वैकल्पिक भूखंडों के लिए मेरी पत्नी द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कहा था। मैंने कहा कि एक भी गुंटा जमीन आवंटित नहीं की जानी चाहिए," उन्होंने कहा और कहा कि उनकी पत्नी ने 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन के दौरान फिर से MUDA से अपील की और "मैं कैसे प्रभावित कर सकता हूं?"