बेंगलुरु: एक अहम प्रशासनिक कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जोबिन जोसेफ को अपना 'निजी प्रतिनिधि' नियुक्त किया है। हाल के वर्षों में शायद यह अपनी तरह की पहली नियुक्ति है। आम तौर पर राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजधानी में आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त करती हैं।
दिल्ली में 'राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि' के औपचारिक पद — जिस पर पहले सिद्धारमैया सरकार के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीबी जयचंद्र और 2014-18 के दौरान विधायक अप्पाजी नाडागौडा रह चुके हैं — के विपरीत, जोसेफ की भूमिका निजी है। सूत्रों का कहना है कि यह काम बिना किसी वेतन या सरकारी सुविधाओं के (pro bono) किया जाएगा, यानी जोसेफ बिना सरकारी सैलरी या भत्ते के काम करेंगे।
उम्मीद है कि वह नई दिल्ली में सीएम के कार्यालय से काम करेंगे और डीके शिवकुमार को राजधानी में केंद्रीय एजेंसियों और राजनीतिक हितधारकों के साथ सीधे तालमेल बिठाने में मदद करेंगे।
इस नियुक्ति के अनोखे स्वरूप ने राजनीतिक जानकारों को इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्टता जानने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सीएम के अपने दिल्ली कार्यालय से काम करने वाले 'निजी प्रतिनिधि' और राज्य के प्रतिनिधि के बीच के अंतर ने मौजूदा सीएम के कामकाज के तरीके और व्यक्तिगत संपर्क को लेकर अटकलों को जन्म दिया है।