Bengaluru बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को केंद्रीय बजट को "निराशाजनक" और "जनविरोधी" करार दिया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "इसने कर्नाटक की पूरी तरह उपेक्षा की है। इसने राज्य को 'चोम्बू' (खाली बर्तन) दिया है।" केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। राज्य को उम्मीद थी कि वह न्याय करेंगी और कर्नाटक के हितों की रक्षा करेंगी। लेकिन यह बजट निराशाजनक है, उन्होंने कहा। सीएम ने कहा, "यह कर्नाटक के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।" सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्रियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष अनुदान दिया गया है। सीएम ने कहा, "अगर उन्हें (पीएम मोदी) सत्ता में बने रहना है, तो उन्हें (एपी और बिहार के सीएम) उनका समर्थन चाहिए। आंध्र प्रदेश को छोड़कर, दक्षिण के किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला।" केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बजट-पूर्व बैठक में राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरू-हैदराबाद कॉरिडोर महज एक प्रस्ताव बनकर रह जाएगा, क्योंकि एनडीए सरकार ने पहले की गई अपनी घोषणा को पूरा नहीं किया है।
राज्य ने कहा कि अपर भद्रा परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं
उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण और एचडी कुमारस्वामी सहित राज्य से पांच केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राज्य को कुछ नहीं मिला। केंद्र ने अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, लेकिन इस बजट में इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। राज्य ने कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये मांगे। बजट में महादयी, मेकेदातु और अपर कृष्णा परियोजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार बेंगलुरू में परिधीय रिंग रोड, झीलों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए 11,485 करोड़ रुपये मांगे। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक ने रायचूर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक इकाई की भी मांग की है।