बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को इस बात पर खेद व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति/जनजाति उप-आवंटन और जनजातीय उप-आवंटन (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) अधिनियम 10 साल पहले लागू होने के बावजूद, अनुसूचित जाति/जनजाति के जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। उन्होंने देरी के लिए अधिकारियों की उदासीनता और सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण में बैंकों के असहयोग को ज़िम्मेदार ठहराया।
“बैंकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए और यदि वे इसमें देरी करते हैं, तो कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिलाकर, कर्नाटक ने अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण के लिए 2.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह शर्म की बात होगी यदि इतने खर्च के बावजूद इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं हुआ है,” उन्होंने विधान सौध में अनुसूचित जाति/जनजाति विकास परिषद की बैठक में कहा।
हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने पिछले 10 वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति उप-आवंटन/जनजातीय उप-आवंटन अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुदान में हर साल 9.6% की वृद्धि की है।
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (एससीएसपी)/जनजाति (टीएसपी) अधिनियम के कार्यान्वयन पर किए गए मूल्यांकन का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि कर्नाटक विभिन्न मानदंडों पर अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर, अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) की अधिक आबादी वाले 39 तालुकों की पहचान की गई है और इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और गरीबी उन्मूलन की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है।
उन्होंने कहा, "अधिनियम के अनुसार, हर साल अनुदान का न्यूनतम 24.1% आवंटित किया जाना है, लेकिन 2019-20 के दौरान (भाजपा शासन के दौरान) कम राशि जारी की गई।"
उन्होंने कहा कि अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) की आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में सुधार और आवास विकसित करना है।
पिछले वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति (एससीएसपी)/जनजाति (टीएसपी) कल्याण कार्यक्रमों के लिए 38,793 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिनमें से 38,717 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिससे 97% सफलता मिली। उन्होंने कहा कि केंद्र से 880 करोड़ रुपये जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों को धनराशि जारी करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा, "इस वर्ष 42,017.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस अनुदान को प्रभावी ढंग से खर्च करने के लिए एक कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।"