Bengaluru बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका को खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को लोगों और सरकार की जीत बताया। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई और भाजपा विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "यह व्यक्तिगत जीत से ज्यादा लोगों और सरकार की जीत है।" उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और इसका मतलब है कि सीबीआई को या तो मामला छोड़ देना चाहिए या फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए। डीसीएम ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार लोकायुक्त के माध्यम से उनके खिलाफ मामले की जांच कर सकती थी, लेकिन उसने इसे सीबीआई को सौंपने का फैसला किया।
शिवकुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले को लोकायुक्त को सौंपने का फैसला किया, जो मामले की जांच कर रहे हैं। "सीबीआई ने कहा था कि उन्होंने मामले का 90 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है। वे मुझसे पूछताछ किए बिना जांच कैसे पूरी कर सकते हैं? उन्होंने कहा, "मैंने सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इस मामले में एक भाजपा नेता ने आवेदन दिया था और मैंने झूठे दावे करने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।" यतनाल के इस बयान पर कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, डीसीएम ने यतनाल की उनके मामले में रुचि पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "सीबीआई का भी इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। यह सरकारों का मामला है।" उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ तब तक साजिश चलती रहेगी, जब तक मैं मर नहीं जाता। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। आजकल ये चीजें मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। मैं तिहाड़ जेल में रहते हुए भी आश्वस्त था और भविष्य में भी ऐसा ही रहूंगा।"