बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (केएससीबीसी) के अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगड़े ने सामाजिक आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट, जिसे जाति जनगणना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी।
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में 48 खंड हैं और मुख्य अनुशंसा पुस्तिका 200 पृष्ठों की है, प्रत्येक खंड में विभिन्न जातियों के सेट पर डेटा है।
रिपोर्ट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित जाति डेटा के अलावा छोटी जनसांख्यिकी वाली जातियों के विवरण भी शामिल हैं, जो पहले की रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। यह सर्वेक्षण 1,351 विभिन्न जातियों पर किया गया।
सूत्रों ने बताया कि सर्वेक्षण में 5.98 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। 3.98 करोड़ से अधिक अहिंदा (अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित) समूह से हैं, जबकि 1.87 करोड़ लिंगायत, वोक्कालिगा, ब्राह्मण और अन्य जातियां हैं।
“समिति ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि वीरशैव और लिंगायत एक ही हैं,'' सूत्रों ने कहा।
बोम्मई खुली बहस चाहते हैं
इस बीच, प्रमुख वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के नेताओं द्वारा रिपोर्ट का विरोध किए जाने पर, इसकी सामग्री सार्वजनिक होने से पहले ही, सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें अभी भी इसका अध्ययन करना बाकी है। सीएम ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, "इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और इस पर निर्णय लिया जाएगा।"
हेगड़े ने पत्रकारों को बताया कि सीएम ने रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा, "हमने वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया है और इसे देखे बिना लोगों का इसका विरोध करना ठीक नहीं है।"
कुछ महीने पहले ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और वोक्कालिगा समुदाय के अन्य नेताओं ने सीएम से रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया था क्योंकि यह वैज्ञानिक तरीके से तैयार नहीं की गई थी और घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। वोक्कालिगरा संघ ने जाति जनगणना के खिलाफ सीएम को एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर शिवकुमार और उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद वीरशैव महासभा के प्रमुख शामनुरू शिवशंकरप्पा ने भी रिपोर्ट पर विरोध जताया. वे दोबारा सर्वे की मांग कर रहे हैं.
यह 2013 और 2018 के बीच सीएम के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान था, जब सिद्धारमैया ने सर्वेक्षण शुरू किया था। केएससीबीसी के तत्कालीन अध्यक्ष एच कंथाराजू ने इसे पूरा किया था और 2018 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि, इसे न तो स्वीकार किया गया और न ही सार्वजनिक किया गया।
इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धारमैया से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि क्या यह रिपोर्ट कंथाराजू आयोग की रिपोर्ट है या जयप्रकाश हेगड़े आयोग की रिपोर्ट है।
खुली बहस होनी चाहिए. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कंथाराजू रिपोर्ट में जाति जनगणना का कोई जिक्र नहीं है. जाति जनगणना किसे करानी है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां लंबित हैं. “हम किसी पिछड़े वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या के आधार पर किसी को न्याय मिलना चाहिए। यह चुनाव के दौरान पासा नहीं बनना चाहिए,'' उन्होंने कहा।
साथ ही, यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी या नहीं।
वीरशैव-लिंगायतों ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दी
केएससीबीसी के अध्यक्ष के.जयप्रकाश हेगड़े द्वारा मुख्यमंत्री को अंतिम जाति जनगणना रिपोर्ट सौंपने के साथ, अखिल भारत वीरशैव लिंगायत महासभा ने मांग की है कि सरकार इसे स्वीकार न करे। मंच ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया तो वे राज्यव्यापी संघर्ष करेंगे.