Bengaluru बेंगलुरु: विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने जाति जनगणना रिपोर्ट को "फर्जी" और "राजनीति से प्रेरित" बताया है। शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्रभाव में एक समूह द्वारा तैयार की गई है। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एच कंथराज ने सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इस ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, "कंथराज के उत्तराधिकारी जयप्रकाश हेगड़े को केवल रिपोर्ट की एक प्रति मिली, न कि मूल दस्तावेज। हेगड़े ने रिपोर्ट के बारे में चिंता व्यक्त की थी, यहां तक कि उन्हें लिखित रूप में भी रखा था।" अशोक ने यह जानना चाहा कि पिछले दशक में पैदा हुए बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए किस वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग किया गया था, साथ ही आरक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों के बारे में भी जानकारी मांगी।
रिपोर्ट के गलत होने के भाजपा के आरोप को दोहराते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा, "सर्वेक्षण में सिद्धगंगा मठ जैसी संस्थाओं को छोड़ दिया गया, और यहां तक कि डेटा संग्रह के लिए स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया।" अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया ने 2015 में तैयार की गई रिपोर्ट को लागू करने में देरी की, ताकि वे डिप्टी सीएम डी के शिवकुमार को सत्ता सौंपने से बच सकें। उन्होंने गुरुवार को जाति जनगणना पर चर्चा के लिए आयोजित कैबिनेट बैठक को निरर्थक करार दिया। उन्होंने मांग की कि रिपोर्ट में दूसरे सबसे बड़े समूह के रूप में वर्णित मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी समुदाय सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।